वेलकम बोनस

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निवेशक की उम्र कम से कम 19 साल और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। 20 साल के लिए प्लान खरीदने के लिए आपकी उम्र 40 साल होनी चाहिए। इसके अलावा 45 साल की आयु वाले निवेशक 15 साल के लिए इस स्कीम को खरीद सकते हैं।

भामाशाह कार्ड पर राजस्थान सरकार 501 रु. में मोबाइल देगी, 3 साल बाद लौटाने पर पैसे वापस

राज्य सरकार ने माना है कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अनेक भामाशाह परिवार मोबाइल नहीं होने के कारण सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों व विशेष प्रयासों के लाभ से वंचित रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। विधानसभा चुनावों से पहले ही यह मोबाइल दिए जाएंगे। इसके लिए शिविर आयोजित होंगे। जिओ भामाशाह प्रोग्राम के तहत प्रदेश के हर जिले के ब्लाकों में जिला कलेक्टर के निर्देशन में शिविर लगाए जाएंगे।
अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता लग सकती है इसलिए शिविर 30 सितंबर तक लगाकर मोबाइल वितरण का काम पूरा करने की तैयारी है। वर्तमान में निजी स्तर पर रिलायंस जिओ मोबाइल 6 माह के रिचार्ज के साथ 1100 रुपए में दिया जा रहा है। अजमेर कलेक्टर आरती डोगरा ने भी आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि मोबाइल वितरण के आदेश आ गए हैं, जल्दी ही वितरण के लिए तारीखें तय कर दी जाएंगी।

खुशखबरी: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर 1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस, नोटिफिकेशन जारी

Diwali Bonus to Central Government employees: हाल ही में बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आई है. वित्त मंत्रालय ने खास कर्मचारी वर्ग के लिए दिवाली पर 1 महीने वेलकम बोनस की सैलरी के बराबर एड-हॉक बोनस का ऐलान किया है.

Non-Productivity Linked Bonus Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से वेलकम बोनस बड़ा तोहफा मिला है. दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से केंद्र के कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (ad-hoc Bonus) दिया जाएगा. इस बोनस में 30 दिन वेलकम बोनस की सैलरी के मुताबिक पैसा कर्मचारियों को दिया जाएगा. इसमें केंद्र सरकार के ग्रुप C और ग्रुप B कैटेगरी के कर्मचारी शामिल हैं.

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

ग्रुप B और ग्रुप C में आने वाले केंद्र सरकार के उन non-gazetted employees को भी बोनस दिया जाएगा. यह वो कर्मचारी हैं, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते. ad-hoc Bonus का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (paramilitary forces) के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. इसके अलावा अस्थाई कर्मचारियों (Temporary workers) को भी इसका फायदा मिलेगा.

कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है. 30 दिनों का मासिक बोनस करीब एक महीने की सैलरी के बराबर होगा. उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मी को 7000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 6908 रुपए होगा. इसमें वेलकम बोनस कैलकुलेशन के हिसाब से 7000*30/30.4= 6907.89 रुपए (6908 रुपए) बनेगा. इस तरह के बोनस का फायदा, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो 31 मार्च 2021 को सर्विस में रहे हैं. साल 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी दी है. एडहॉक बेस पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को भी ये बोनस मिलेगा. हालांकि, इस बीच सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए.

इन कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस

- ऐसे कर्मचारी जो, 31 मार्च 2022 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या सेवानिवृत हुए हों, उसे स्पेशल केस माना जाएगा. इसके तहत वे कर्मी, जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की है तो उसे एड-हॉक बोनस के योग्य माना जाएगा.

- संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर 'प्रो राटा बेसिस' पर बोनस तय होगा. ऐसे केस में उधार लेने वाले संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वह एडहॉक बोनस, पीएलबी, एक्सग्रेसिया और इंसेंटिव स्कीम आदि प्रदान करे, बशर्तें वहां ऐसे प्रावधान चलन में हों. अगर कोई कर्मचारी 'C' या इससे ऊपर के ग्रेड में है और उसे वित्तीय वर्ष के दौरान बीच में ही विदेश सेवा से वापस बुला लिया जाता है, तो इस बाबत एडहॉक बोनस का नियम बनाया गया है. इसके तहत वित्तीय वर्ष में विदेशी विभाग से अगर उस कर्मी के मूल विभाग को बोनस और एक्सग्रेसिया राशि मिली है, तो संबंधित कर्मी को वह राशि दे दी जाएगी. रिवर्ट होने के बाद भी यदि कर्मी का केंद्र सरकार की तरफ बोनस बकाया है ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उसके एडहॉक बोनस पर प्रतिबंध लगा सकती है.

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बना देगी आपको लखपति, मिलेगा 9.6 लाख रुपये का बोनस, यहाँ जानें डिटेल्स

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