निवेश प्रबंधन

किसी भी उधम में पूंजी निवेश करने से पहले उसके विषय में पर्याप्त जानकारी एकत्रित करना चाहिए। उधम की स्थापना, विकास एवं सफलता की प्रति आश्वस्त होने के पश्चात ही निवेश करना चाहिए। प्रत्येक व्यवस्था को भविष्य में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करनी होती है।

एल एंड टी निवेश प्रबंधन

HSBC ने L&T MF का अधिग्रहण किया; एचएसबीसी योजनाओं के साथ स्थानांतरण या विलय करने वाली योजनाएं

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निवेश प्रबंधन क्या है | निवेश क्या है हिंदी में | investment procurement in hindi

Hindionlinesite जुलाई 14, 2021

दोस्तों आपका हमारे www.hindionlinesite.com में बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस पोस्ट में हम आपको निवेश प्रक्रिया, निवेश प्रबंधन क्या है, इस पोस्ट में जानकारी मिलेगी।

निवेश प्रक्रिया/investment procedure

किसी भी उधम की स्थापना एवं विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होना एक प्राथमिक आवश्यकता है| पूंजी की आवश्यकता को स्वयं के स्रोतों से तथा आर्थिक संस्थाओं\बैंकों से ऋण लेकर पूरा किया जाता है।

निवेश क्या है हिंदी में

ऋण/lone

लघु उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न राष्ट्रीय कृत बैंक एवं विकास स्थानों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम संबंधित संस्थाओं की पात्रता देखकर उचित कागजी कार्रवाई करनी चाहिए। स्वरोजगार हेतु ऋण विभिन्न राज्य, राष्ट्रीय विकास संस्था एवं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाता है। विभिन्न बैंकों की ऋण देने की प्रक्रिया लगभग समान होती है

ऋण कितने प्रकार के होते हैं/type of loan

राज्य वित्त निगम लघु तथा मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। यह निगम उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरणों आदि के लिए तथा स्थापित उद्योगों का विकास, आधुनिकीकरण आदि के लिए ऋण प्रदान करता है।

ऋण के विभिन्न प्रकार है।

ऋण सुरक्षा/launch security procurement

ऋण सुरक्षा से तात्पर्य ऋण की राशि के मूल्य ज्यादा राशि की प्रतिभूति को सुरक्षा के तौर पर ऋणदाता बैंक द्वारा अपने पास रखना है।

दुकान अधिनियम

भारत के प्रत्येक राज्य में व्यापारिक गतिविधियों का संचालन दुकान अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। इसका उपयोग व्यवस्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों:-जैसे- रिहायशी हॉटलो , दुकान, रेस्टोरेंट एवं थिएटर आदि में नियोक्ताओं एवं कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए किया निवेश प्रबंधन जाता है।

यह अधिनियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। जो व्यवसाय के स्थान में वेतन और गैर वेतन पर कार्यरत हैं।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिलीं मेलिंडा गेट्स, भारत को जी-20 की अध्यक्षता के लिए दी बधाई

Melinda Gates India visit: मिलिंडा गेट्स ने भारत के सफल कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई दी और महामारी के प्रबंधन में सरकार के व्यापक प्रयासों की प्रशंसा की। दोनों केे बीच सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

Melinda Gates India visit: सोमवार को अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और भारत के जी-20 की अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ टीके के उत्पादन और जरुरमंद देशों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के विषय में भी सहयोग पर चर्चा की। मिलिंडा गेट्स ने भारत के सफल कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई दी और महामारी के प्रबंधन में सरकार के व्यापक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हाल के कार्यक्रमों और नीतियों की कई पहलों की भी सराहना की। डॉ मांडविया ने भी मेलिंडा की तारीफ करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में किये जा रहे उनके कार्यों की सराहना की।

कई मुद्दों पर हुई चर्चा

मांडविया और गेट्स ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करने पर विशेष जोर देने के साथ देश के महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारों की संभावनाओं और नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जी-20 के संदर्भ में वैश्विक निवेश प्रबंधन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माण और डिजिटल प्रणाली का लाभ उठाने के अवसरों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर ‘ग्रासरूट सोल्जर्स: रोल ऑफ आशा एंड एएनएम इन द कोविड-19 पैनडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया ' रिपोर्ट का अनावरण भी किया गया। यह रिपोर्ट भारत की महामारी से निपटने की रणनीति में अनुभव और आशा और एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का एक व्यापक दस्तावेज है।

Meta दूरसंचार अवसंरचना में Airtel के साथ संयुक्त रूप से करेगी निवेश

नई दिल्ली: सोशल मीडिया क्षेत्र की निवेश प्रबंधन दिग्गज कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स और भारती एयरटेल ने सोमवार को दूरसंचार अवसंरचना में संयुक्त रूप से निवेश करने की घोषणा की.

इस गठजोड़ का मकसद देश में उच्च गति वाली डेटा और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है. इससे पहले दूरसंचार परिचालकों ने नेटवर्क बनाने के लिए सेवाप्रदाताओं से राजस्व साझा करने की मांग की थी. इस बीच, यह ताजा घोषणा हुई.

पर्ल्स का विस्तार भारत तक करने की घोषणा की थी:
बयान में कहा गया है कि एयरटेल और मेटा संयुक्त रूप से भारत में ग्राहकों और उद्यमों की उभरती जरूरतों को समर्थन देने के लिए वैश्विक संपर्क अवसंरचना और सीपीएएएस (एक सेवा के रूप में संचार मंच) आधारित नए युग के डिजिटल समाधानों में निवेश करेंगी. इस समझौते के तहत एयरटेल, मेटा और एसटीसी (सऊदी टेलीकॉम कंपनी) के साथ साझेदारी करेगी. इसके तहत दुनिया की सबसे लंबी समुद्र के अंदर की केबल प्रणाली- 2अफ्रीका पर्ल्स का भारत तक विस्तार किया जाएगा. मेटा ने सितंबर, 2021 में 2अफ्रीका पर्ल्स का विस्तार भारत तक करने की घोषणा की थी.

मुक्त व्यापार की तेज डगर

हम उम्मीद करें कि अब जब आगामी वर्ष 2023 के लिए भारत के हाथों में जी-20 की कमान है और वर्ष 2023 में कई देशो के साथ भारत के एफटीए का विस्तार होगा तो देश में विदेशी निवेश बढ़ेंगे तथा देश मैन्युफैक्चरिंग हब व मेक फॉर दि ग्लोबल की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करें कि प्रसिद्ध वैश्विक निवेश बैंक मॉरगन स्टेनली की रिपोर्ट में वर्ष 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जो प्रबल संभावना बताई गई है, उस संभावना को साकार करने में भारत के द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए एफ टीए अहम भूमिका में होंगे…

इस समय भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के जरिए विकास की तेज डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हाल ही में भारत-आस्ट्रेलिया के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि दोनों देशों के बीच हुए एफटीए को इसी वर्ष 29 दिसंबर से लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए नए मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार को करीब 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचाए जाने में मदद मिलेगी। सेवा निर्यात संवद्र्धन परिषद (एसईपीसी) के मुताबिक भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एफटीए से दूरसंचार, कम्प्यूटर, यात्रा, अनुसंधान, विकास पेशेवर तथा प्रबंधन परामर्श सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच वर्तमान 1.9 अरब डॉलर का सेवा निर्यात आगामी पांच वर्ष में बढक़र पांच अरब डॉलर होने का अनुमान है। भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए के लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत का करीब 96 फीसदी निर्यात और भारत को ऑस्ट्रेलिया का करीब 85 फीसदी निर्यात शुल्क मुक्ति के साथ किया जा सकेगा। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा, कृषि और मत्स्य उत्पाद, इलेक्ट्रिक सामान, आभूषण को ऑस्ट्रेलिया में शुल्क मुक्त पहुंच मिल सकेगी। चूंकि हमारे प्रतिस्पर्धी बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले ही एफटीए है और उसे बेहद कम विकसित देश होने के कारण 5 प्रतिशत का लाभ मिलता है जो भारत को नहीं मिलता। ऐसे में अब नए समझौते से शुल्क मुक्ति के कारण भारत को हो रहे नुकसान को भी कम करने में मदद मिलेगी और भारत प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाकर ऑस्ट्रेलिया में निर्यात बढ़ा सकेगा। दूसरी तरफ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए जिन सामानों पर शून्य शुल्क की पेशकश की है, उनमें मुख्य रूप से कच्ची सामग्री, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती सामान शामिल है। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई शराब पर ड्यूटी कम करने पर सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच एफटीए इस वर्ष 2022 में हुआ दूसरा एफटीए है। इसके पहले 18 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हुए इसी तरह का समझौता हुआ था। इस एफटीए को समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीपा) नाम दिया गया है।