वैश्विक संकेतक

आतंकवाद को मुहैया धन रोकने में चुनौतियां

पिछले सप्ताहंत भारत ने ‘आंतक के लिए कोई धन नहीं’ (नो मनी फॉर टैरर यानी एनएमएफटी) नामक मंत्री स्तरीय आतंकरोधी धन-निषेध मंच के तृतीय सम्मेलन की मेजबानी की। इसका पहला अधिवेशन 2018 में पेरिस में हुआ था और दूसरा 2019 में मेलबोर्न में। अगली बैठक 2020 में भारत में रखी गई थी लेकिन कोविड महामारी की वजह से नहीं हो पाई। यह आयोजन 100 से अधिक मुल्कों की आर्थिक-खुफिया इकाइयों के सहयोग से हुआ। इसको ‘एग्नोमेंट ग्रुप’ भी पुकारा जाता है।

भारत ने दो बहुत बड़े आतंकवादी हमले झेले हैं। पहला, 1985 में आयरिश समुद्र के ऊपर उड़ते एयर वैश्विक संकेतक इंडिया विमान में विस्फोट और 1990 के दशक में पंजाब और कश्मीर में अनेक शहरों में हुए आतंकी वारदातें, नरसंहार। दूसरा, 2008 में मुंबई में हुआ आत्मघाती हमला।

हालांकि फिलहाल खतरा कम हुआ लगता है। मोदी सरकार जहां घरेलू मोर्चे पर अपनी आतंकरोधी नीति जारी रखे हुए है, वहीं कूटनीतिक उपायों में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त बृहद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समागम (सीसीटीआई) बुलाने का आह्वान किया है। कोई हैरानी नहीं कि नई दिल्ली सत्र में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने कड़े शब्दों में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क (यानी पाकिस्तान) और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में अड़ंगा लाने वालों (यानी चीन) की निंदा की है।

सालों से आतंकवाद का गहरा दंश झेल रहे एक मुल्क के तौर पर भारत इस चुनौती का सामना करने हेतु वैश्विक बिरादरी को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा वैश्विक संकेतक है। भारत ने उन सभी देशों के खिलाफ संयुक्त प्रयास का आह्वान किया है जो आतंकवाद को बढ़ावा और धन मुहैया करवाते हैं। इस समागम से पहले, अक्तूबर माह में नयी दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विशेष परिषद समिति की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी खतरा अब तौर-तरीके बदलकर, नये रंगरूटों की भरती करने और भड़काने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के अलावा ड्रोन, वीपीएन एड्रैस, मैसेज एन्क्रिप्शन स्क्रिप्ट, ब्लॉक-चेन और डिजिटल करंसी का उपयोग करने लगा है।

वर्ष 2018 में प्रथम एनएमएफटी सम्मेलन हुआ था, तब अमेरिका से पाकिस्तान की अनबन के चलते अमेरिकियों ने उसको वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की सूची में डलवा दिया। यह कार्यबल आतंकी गतिविधियों को चलाने, काला धन मुहैया करवाने वालों की निगरानी करने के अलावा सामूहिक नरसंहार हथियार बनाने वालों या उनका पोषण करने वालों पर भी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान को पहले भी, 2008-09 वैश्विक संकेतक में इस सूची में रखा जा चुका है, वर्ष 2012-15 के बीच कड़ी निगरानी के तहत रहा। फिलहाल ‘ग्रे सूची’ में होने की वजह से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक और एडीबी जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण लेना मुश्किल बना हुआ है। अतएव पाकिस्तानी सरकार को मजबूरन आतंकवादियों और उनके संगठनों पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस सिलसिले में लश्कर-ए-तैयबा सरगना हफीज़ सईद और मुंबई हमले के मुख्य सूत्रधार साज़िद मीर के खिलाफ कानूनी कदम उठाने पड़े। अप्रैल माह में हफीज़ को आतंक फैलाने और इसके लिए धन मुहैया करवाने के दोष में 68 साल की कैद की सजा दी गई है और लखवी को 20 साल की। साज़िद मीर के खिलाफ हुई कार्रवाई होना चौंकाता है, क्योंकि इस साल के शुरू तक पाकिस्तान यह दावा करता रहा कि मीर, जो कि मुंबई हमले वैश्विक संकेतक का मुख्य सूत्रधार और शायद आईएसआई अफसर है, मर चुका है। अचानक जून के महीने में उसकी गिरफ्तारी दिखाकर 15 साल की जेल सुनाई गई।

हालांकि, पाकिस्तान अभी भी दावा कर रहा है कि वह जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अज़हर का सुराग नहीं पा सका। जून, 2022 में एफएटीएफ ने तीन-दिवसीय मौका-मुआयना किया और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे डाली। एफएटीएफ के समक्ष रखे गए प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज गुप्त हैं। परंतु इसमें शक कम है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दोस्ताना पुनः बना लिया है। शायद यह बदलाव अफगानिस्तान में छिपे अल कायदा सरगना अयमन अल-जवाहिरी को ड्रोन हमले में मार गिराने में किए गए पाकिस्तानी सहयोग की एवज में आया हो।

लेकिन भारत अभी भी तसल्लीबख्श स्थिति में होने से काफी दूर है। साउथ एशिया टेरेरिस्म पोर्टल (एसएटीपी) में अजय साहनी कहते हैं कि हालांकि फिलहाल यह कहना अतिशयी होगा कि खालिस्तानी आतंकवाद का पुनर्जागरण हो चुका है। इतना साफ है कि आपराधिक गुटों और खालिस्तानी तत्वों के बीच आपसी तालमेल में बढ़ोतरी हुई है। सीमापार से ड्रोन के जरिये पंजाब में नशा-हथियारों की खेप पहुंचाने में आईएसआई भी सक्रिय है। इस साल के पहले नौ महीनों में सुरक्षा बलों ने 171 ड्रोन फ्लाइट्स होने की पहचान की है और ऐसी भी होंगी जो पकड़ में नहीं आ सकी। पाकिस्तान हर वह काम कर रहा है जो लंबे समय से करता आया है। कश्मीर में, पाकिस्तानी एजेंसियां ‘द रिजेस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) नामक संगठन के जरिये काम कर रही हैं, जिसने हालात उबाल में बनाए रखने के उद्देश्य से काफी असरअंदाज़ हमलों को अंजाम दिया है।

मोदी-शाह के रवैये की समस्या यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए ‘सबका एक ही उपाय’ नीति चलाए हुए हैं, जिसमें घरेलू पृथकतावादी एवं सशस्त्र विद्रोहियों और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए छद्म योद्धा वैश्विक संकेतक एवं आतंकवादियों के बीच के फर्क को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तिस पर यह नीति चुनींदा है यानी अक्सर चुनावी फायदे से जुड़ी है, तब भाजपा पाकिस्तानी गतिविधियों को बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाती है। वर्ना तो मुंहबाए खड़ी चुनौतियों को नज़रअंदाज किया वैश्विक संकेतक जाता है। ड्रोन उड़ानों का विषय एफएटीएफ प्रक्रिया में क्यों शामिल नहीं किया गया, यहां तक कि एनएमएफटी मंच पर भी नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। भारत को पूरा हक है कि वह अपनी सार्वभौमिकता के सरासर उल्लंघन पर सैन्य अथवा अन्य तरीकों से प्रतिक्रिया करे। लेकिन फिलहाल, सरकार कुछ करती दिखाई नहीं देती। एक बड़ा सबक जिसको नज़रअंदाज किया गया है, यह कि, जो रणनीति केवल बल प्रयोग पर टिकी हो, वह कारगर नहीं होती। वैश्विक संकेतक यह इस्राइल का नहीं, बल्कि हमारे निजी अनुभवों का निचोड़ है। जबकि ऐसी नीति की जरूरत है, जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक प्रक्रिया, वार्ता, समझौतापरक रुख का सम्मिश्रण हो। लेकिन समस्या यह है कि सरकार की रणनीति देश में समतामूलक नहीं है।

बेशक मोदी ने अपने भाषण में घरेलू कट्टरवाद को लेकर चेताया है परंतु सरकार ने जब विगत में मुस्लिमों पर हुए अवांछित हमलों के वक्त मुंह परे फेरे रखा तो यह अहसास क्यों नहीं हुआ कि इससे प्रतिक्रियात्मक इस्लामिक आतंकवाद का और एक चरण शुरू हो सकता है। हालांकि, 2008 के बाद ऐसी घटनाओं में काफी कमी आई है, पर दक्षिण भारत में पिछले समय में परेशान करने वाली कुछ घटनाएं हुई हैं, जो भावी घटनाक्रम का चेतावनी संकेतक है।

लेखक ऑब्ज़र्वर फॉर रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट सदस्य हैं।

आरबीआई को मौद्रिक सख्ती की गति को कम करने पर विचार करना चाहिए : सीआईआई

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)| घरेलू मांग में अच्छी तरह से सुधार हो रहा है, जैसा कि कई उच्च आवृत्ति संकेतकों के प्रदर्शन से पता चलता है। हालांकि, वैश्विक सुस्ती का असर भारत की ग्रोथ संभावनाओं पर वैश्विक संकेतक भी पड़ सकता है। मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितताओं से उत्पन्न घरेलू विकास की बाधाओं को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को पहले के 50 आधार अंकों से अपनी मौद्रिक सख्ती की गति को कम करने पर विचार करना चाहिए। यह बात सीआईआई ने आरबीआई को आगामी मौद्रिक नीति पर अपेक्षाओं के संबंध में कही।

जबकि सीआईआई इस तथ्य से अवगत है कि इस वित्तवर्ष में अब तक आरबीआई की ब्याज दर में 190 आधार अंकों की बढ़ोतरी मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए जरूरी है, कॉर्पोरेट क्षेत्र ने अब इसके प्रतिकूल प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया है।

दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2022) में 2000-विषम कंपनियों के परिणामों के सीआईआई के विश्लेषण से पता चलता है कि टॉप-लाइन और बॉटम-लाइन दोनों क्रमिक और वार्षिक आधार पर मॉडरेट हुए हैं। इस प्रकार, मौद्रिक सख्ती की गति में संयम समय की जरूरत है।

हालांकि, स्टिकी कोर मुद्रास्फीति को लगभग 6 प्रतिशत अंक पर देखते हुए आरबीआई मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रमुख ब्याज दरों में अतिरिक्त 25 से 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी पर विचार कर सकता है। अक्टूबर 2022 में सीपीआई हेडलाइन प्रिंट में हालिया मॉडरेशन के बावजूद, हेडलाइन प्रिंट लगातार 10 महीनों तक आरबीआई की लक्ष्य सीमा से बाहर रहा। इसके अलावा, क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच मौजूद जम्हाई के अंतर के साथ, एक अतिरिक्त दर वृद्धि बचतकर्ताओं को प्रोत्साहित करेगी, इस प्रकार वैश्विक संकेतक वैश्विक संकेतक डिपॉजिट ग्रोथ को प्रोत्साहन प्रदान करेगी और क्रेडिट-डिपॉजिट वेज को कम करने में मदद करेगी।

सीआईआई ने कहा कि इसके अलावा, बढ़ते वैश्विक जोखिम से बचने के कारण हमारे विदेशी पूंजी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यह हमारे चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए चुनौतियां पेश करता है। वास्तव में, हमें तीनों बकेट में पूंजी प्रवाह पर नजर रखने की जरूरत है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), एनआरआई प्रवाह और विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह (एफपीआई)। केवल एफपीआई संख्या पर अधिक ध्यान देना हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दे सकता है।

सीआईआई ने कहा, घरेलू रिकवरी के प्रारंभिक संकेतों को सामान्य विकास परि²श्य की ओर गति में वैश्विक संकेतक तेजी लाने में मदद करने के लिए संरक्षित करने की जरूरत है। अतीत की तरह, आरबीआई को अपने शस्त्रागार में सभी हथियारों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि अपने कार्यो के माध्यम से मुद्रास्फीति की उम्मीदों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है, इसे किसी भी तरह से विकास की गति को कम नहीं करना चाहिए।
केसी/एसजीके